विकास रोहरा
कटनी। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने बुधवार को विकासखंड बहोरीबंद के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर शासकीय स्कूलों, धान उपार्जन केंद्रों, खाद वितरण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एसडीएम एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।निरीक्षण के समय एसडीएम बहोरीबंद राकेश चौरसिया, तहसीलदार नेहा जैन, नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला, जिला प्रबंधक नान देवेंद्र तिवारी, एडीपीसी रमसा अभय जैन, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सतीश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री तिवारी ने शासकीय प्राथमिक शाला आनंदपुर तिहारी एवं महावीर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहोरीबंद का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से पाठ्यक्रम की जानकारी ली और कक्षाओं में जाकर अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे। कक्षा 8वीं एवं 12वीं के छात्रों ने पाठ पढ़कर सुनाया। प्राथमिक शाला आनंदपुर में कलेक्टर ने गणित, हिंदी एवं सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका छात्रों ने संतोषजनक उत्तर दिया। विद्यालय भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।इसके बाद कलेक्टर श्री तिवारी ने धान उपार्जन केंद्र कौड़िया स्थित नर्मदांचल वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवक रजिस्टर एवं खरीदी रजिस्टर में विसंगतियां पाई गईं। इस पर उन्होंने सहायक आपूर्ति अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोदाम में धान की गुणवत्ता की भी जांच की तथा ओपन कैप उपार्जन केंद्र बहोरीबंद का निरीक्षण किया।कलेक्टर द्वारा बहोरीबंद स्थित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित खाद वितरण केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। यहां किसानों को टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जा रहा था। साथ ही भंडारित उर्वरकों की स्थिति का अवलोकन किया गया।कौड़िया के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण के दौरान पोर्टल में आवश्यक जानकारियां अद्यतन नहीं पाई गईं। आयुष्मान कार्ड निर्माण, अनमोल पोर्टल, एनसीडी एवं आरोग्यम पोर्टल में प्रविष्टियों की प्रगति कमजोर मिलने पर संबंधित कर्मचारी को सुधार के निर्देश दिए गए।कलेक्टर श्री तिवारी ने एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय बहोरीबंद का निरीक्षण कर फार्मर आईडी, सीमांकन, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही एमपी भू-अभिलेख एवं आरसीएमएस पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।
