📢 बड़ी खबर: कटनी में आदिवासी बेनामी संपत्ति का मामला विधानसभा में गूंजा, 1135 एकड़ जमीन खरीद पर CBI जांच की मांग 📢

📢 बड़ी खबर: कटनी में आदिवासी बेनामी संपत्ति का मामला विधानसभा में गूंजा, 1135 एकड़ जमीन खरीद पर CBI जांच की मांग 📢मध्य प्रदेश के कटनी जिले से जुड़ा बहुचर्चित आदिवासी बेनामी संपत्ति खरीद का मामला अब विधानसभा में उठ चुका है। करीब 1135 एकड़ आदिवासी जमीन की कथित अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग जोर पकड़ रही है।🏛️ विधानसभा में उठा मुद्दा * कटनी के एक भाजपा विधायक से जुड़े इस मामले में आरोप है कि उनके चार गरीब आदिवासी कर्मचारियों – नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ – के नाम पर डिंडौरी समेत कई जिलों में लगभग 1135 एकड़ जमीन खरीदी गई है। * मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मुद्दा राज्य विधानसभा में भी उठाया गया, जहां विपक्षी दलों ने सरकार से इस कथित घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। * शिकायतकर्ताओं और आदिवासी संगठनों का आरोप है कि ये जमीनें आदिवासी हितों का हनन करके बेनामी संपत्ति के रूप में खरीदी गई हैं।🚨 शिकायतकर्ताओं का रुख: अब कोर्ट जाएंगे * शिकायतकर्ता दिव्यांशु मिश्रा और अन्य आदिवासी संगठनों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कथित उदासीनता पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। * शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पांच माह पूर्व दस्तावेजी शिकायत सौंपने और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भी संबंधित जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी करने के बावजूद, प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। * आरोप है कि जिन चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर जमीनें खरीदी गईं, वे शिकायत होने के बाद से लापता हैं और उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। * शिकायतकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि चारों आदिवासियों के पिछले 25 वर्षों के बैंक खातों के लेनदेन की जांच की जाए, क्योंकि आरोप है कि विधायक की पारिवारिक कंपनियों ने इन गरीब आदिवासियों के खातों में करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन कर बेनामी संपत्ति का खेल खेला है। * प्रशासन द्वारा कठोर और निष्पक्ष कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में, शिकायतकर्ताओं ने अब न्यायालय (कोर्ट) की शरण लेने की घोषणा की है, साथ ही बड़े स्तर पर सड़क पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।> मुख्य मांगें:> * मामले की CBI जांच कराई जाए।> * आदिवासी जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड पर FIR दर्ज की जाए।> * लापता चारों आदिवासी कर्मचारियों के बैंक खातों के लेनदेन की तत्काल जांच हो और उनके बयान दर्ज किए जाएं।> यह मामला मध्य प्रदेश में आदिवासी हितों और बेनामी संपत्ति के एक बड़े विवाद के रूप में उभरा है, जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।