विकास रोहरा
कटनी में आयोजित एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में न केवल हजारों करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रस्ताव सामने आया, बल्कि लंबे समय से दाल उद्योग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग को भी सरकार ने मानकर उद्योग जगत को बड़ी राहत दी।सायना ग्रुप का 3900 करोड़ का निवेश प्रस्तावकॉन्क्लेव में सायना ग्रुप के वाइस चेयरमैन यश पाठक ने लगभग 3900 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए।कटनी एवं जबलपुर जिले की सीमा पर 3200 करोड़ का आयरन वॉशिंग बेनिफिशियरी प्लांट लगाया जाएगा।डिंडोरी जिले में 700 करोड़ रुपये का बॉक्साइट प्लांट स्थापित होगा।इन संयंत्रों के माध्यम से खनिज आयरन और बॉक्साइट की गुणवत्ता सुधारकर उसे उच्च-ग्रेड के रूप में उपयोगी बनाया जाएगा। यह तकनीक न केवल उद्योग को मजबूती देगी बल्कि प्रदेश के खनिज संसाधनों के बेहतर दोहन का मार्ग प्रशस्त करेगी।सायना ग्रुप का यह निवेश प्रदेश के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा। अनुमान है कि इन दोनों उद्योगों से लगभग 7 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।दाल उद्योग को बड़ी राहत – मंडी टैक्स खत्मइसी दौरान प्रदेश मंत्रिमंडल ने दाल उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को मानते हुए आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया।इस फैसले से प्रदेश का दाल उद्योग प्रतिस्पर्धी बनेगा।अन्य राज्यों में निर्यात बढ़ेगा।दाल मिलर्स को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी।इस मुद्दे को प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा और कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने लगातार सरकार और विधानसभा में मजबूती से उठाया था। अंततः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूरी मंत्रिपरिषद ने उद्योग की जरूरत को समझते हुए यह कदम उठाया।उद्योग जगत और किसानों में उत्साहइन दोनों बड़े फैसलों से प्रदेश का औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थतंत्र नई दिशा की ओर अग्रसर होगा।एक ओर खनिज आधारित उद्योगों में निवेश से प्रदेश को औद्योगिक पहचान मिलेगी।दूसरी ओर दाल उद्योग को राहत से हजारों मिलर्स, व्यापारी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।तुअर दाल मिल संघ कटनी ने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, कृषि मंत्री एंदलसिंह कंसाना तथा विधायक संदीप जायसवाल का आभार व्यक्त किया है।सरकार का संदेशइन घोषणाओं से यह साफ है कि प्रदेश सरकार एक साथनए निवेश और आधुनिक उद्योगपारंपरिक कृषि आधारित उद्योगोंदोनों को समान महत्व देते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संतुलित और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
